UP में लागू हुआ किरायेदारी कानून ,मिली अध्यादेश को मंज़ूरी

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LUCKNOW NEWS (पंजाब 365 न्यूज़)  :  UP की योगी सरकार ने उत्तेर प्रदेश में किराए  के मकानों को  लेकर नई वयवस्था बनाई है।   मकान मालिक और किरायेदार के बीच विवाद को कम करने के लिए उत्तेर प्रदेश द्वारा नगरीय किरायेदारी विनियमन अध्यादेश को राज्य पाल आंनदीबेन पटेल ने मंज़ूरी दे दी है। अध्यादेश में ऐसी व्यवस्था है की मकान मालिक मनमाने तरिके से किराया नहीं बढ़ा सकता।  आवासीय पर पांच फिसदी और गैर आवासीय पर सात फीसदी सालाना किराया बढ़ाया जा सकेगा। किरायेदारों पर भी कुछ पाबंदियां लगाई गयी हैं जिस से मकान मालिक के अधिकारों का सरंक्षण किया जा सके।

अध्यादेश लागू होने के बाद सभी किरायेदारी अनिबन्ध के आधार पर होगी।

प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने बताया की राजयपाल की मंज़ूरी मिलने के बाद ही सोमवार से प्रदेश में सबंधित अध्यादेश लागु हो गया है।  इस से पहले गत शुक्रवार को योगी कैबिनेट ने इस अध्यादेश को मंज़ूरी दी थी।

अध्यादेश की दो सबसे महत्वपूर्ण बाते ये है की अब UP में बिना (RENT AGREEMENT) यानी किराये के अनुवन्ध के बिना मकान नहीं मिलेगा।  इसके इलावा माकन मालिक एक साल में सिर्फ (5SE7)% तक ही किराया बढ़ा सकेगा।  इस कानून का मक़सद यही है की मकान मालिक और किरायेदारों के बीच होने बाले विवादों में कमी लायी जा सके।

विवादों का  समाधान करने के लिए रेंट अथॉरिटी एंड रेंट ट्रिब्यूनल गठित किये जायेंगे।

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