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Latest news : किसानों की 4 शर्ते ,बनेगी इन पर बात या फिर बिगड़ेंगें हालात

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जालंधर (पंजाब 365 न्यूज़): किसान संगठनों और सरकार के बीच होने वाली बातचीत पर पुरे देश की निगाहें टिकी हुए है।  किसान संगठन संबैधानिक रूप से मीटिंग में शामिल होने पर राजी हो गए हैं। लेकिन किसान संगठन अभी भी इस बात पर जोर देंगे की तीनों कानून रद्द होने चाहिए।  और किसान संगठन कृषि कानूनों के इलावा बिजली से जुड़े एक कानून को वापिस करने की मांग पर अड़े हैं। और वो इस बात पर भी अड़े है की प्रालि कानून से किसानो को बाहर रखा जाये और सरकार की तरफ से MSP की लिखित गारंटी दी जाये।  ताकि कल को किसानों के साथ कोई धोखधड़ी न हो। 

दिल्ली की सीमाओं को बंद किये हुए किसानों का आज 36वा दिन है। आज किसानों और केन्देर सरकार के बिच सातवें दौर की बातचीत होगी। इस मीटिंग में सरकार ने प्रदर्शन कर रहे 40 किसान संगठनों को अपने सभी मुद्दों पर अगले दौर की बातचीत करने के लिए आज फिर यानी की 30 दिसम्बर को आमंत्रित किया है। इस मीटिंग का उदेशय सरकार का कृषि कानूनों के लिए समाधान निकलना है।

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कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने किसान संगठनों को लिखे एक पत्र के जरिये ही किसान सांगठनों को दिल्ली के विज्ञान भवन में बुधवार 30 दिसम्बर , दोपहर 2 बजे बातचीत करने का न्योता दिया है।

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